ब्रेकिंग: किराए के मकान पर देना होगा 18 प्रतिशत जीएसटी ? केन्द्र सरकार ने जारी किया आदेश जानिए..क्या है इसकी सच्चाई!

ब्रेकिंग: किराए के मकान पर देना होगा 18 प्रतिशत जीएसटी ? केन्द्र सरकार ने जारी किया आदेश जानिए..क्या है इसकी सच्चाई!

बिगुल
बीते चार पांच दिनो से सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है कि किराये के मकानो में अब सरकार को 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। जी हां सरकार ने आदेश जारी किया है 18 फीसदी जीएसटी भी मांगी है लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है.

दरअसल सरकार के आदेशानुसार किराए के मकानो में भिन्नता ज्यादा है जैसे कि कोई दुकान किराये पर ले, कोई शोरुम या फिर कोई गोडाउन हर केस में लोग किराया ही दे रहे हैं। ऐसे में नियम का स्पष्ट होना अति आवश्यक है। जारी किये गए  आदेश में सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जहां पर व्यापारिक अप्रोच देखी जाएगी वहां टैक्स देना होगा। इसी बात को स्पष्ट करते हुए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी च्प्ठ ने कहा कि यह दावा झूटा है। इस बयान में या फिर एसे सोशल मीडिया के पोस्ट से लोगो को बहकाने का प्रयास किया जा रहा है।

सारे किराये में रहने वाले लोगो से नहीं सिर्फ उनसे जो किराए के मकान को कमर्शियल या व्यापारिक तरीके से उपयोग करते है। एसे आदेश भारत सरकार की ओर से जारी किया गया है। भारत सरकार नें आदेश में ये भी कहा है कि यदि आप घर लेकर किराए से रहेंगे तो कोई ळैज् नही लगेगा, लेकिन वहीं आपकी कंपनी आपको घर दे रहने के लिए तो उसमें कंपनी को टैक्स का भुगतान करना होगा।